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Train Lower Berth : ट्रेनों मे नीचे की बर्थ बुक कराने पर यात्रियों को देना पड़ सकता है अधिक पैसा

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Train Lower Berth : प्लेन की तर्ज पर तय हो रेल किराया

Train Lower Berth : रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब उनकी सबसे पसंदीदा सीट के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे.

जी हां रेलवे की किराया समीक्षा समिति ने यह सिफारिश की है कि रेल यात्रियों को नीचे की सीट दिए जाने या त्यौहारी मौसम में उनके द्वारा यात्रा करने पर उन्हें किराए के अतिरिक्त और पैसे देने होंगे.
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर रेलवे बोर्ड ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया तो आने वाले समय में रेल यात्रियों को नीचे की बर्थ या त्यौहारी सीजन में टिकट बुक कराने के लिए अपनी जेब पहले के मुकाबले ज्यादा ढ़ीली करनी पड़ सकती है.
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प्लेन की तर्ज पर तय हो रेल किराया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी किराया प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित समिति ने रेलवे को सुझाव देते हुए बताया कि अब समय आ गया है कि रेलवे को भी एयरलाइंस और होटलों की तरह डायनॉमिक मूल्य मॉडल अपनाना चाहिए.
इस मॉडल के तहत जैसे कि हवाई जहाज में यात्रियों को आगे की सीट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ता है उसी तरह ट्रेनों में भी अब पसंदीदा सीट पाने के लिए यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला जाना चाहिए.
इसके अलावा समीति ने यह भी सुझाव दिया कि फ्लैक्सी फेयर के आधार पर त्यौहारी सीजन में रेलवे को अपने किराए में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए और कम व्यस्तता वाले दिनों में इन किरायों में कमी लानी चाहिए.
बता दें कि समिति ने असुविधाजनक समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्री किराए को कम करने की भी सिफारिश की है.
यानि की रात 12 से सुबह 4 बजे और दोपहर को 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहुंचने वाली ट्रेनों के यात्रियों को किराये में रेलवे द्वारा रियायत देने की अपील की गई है.
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प्रीमियम ट्रेनों का बढ़ सकता है किराया
फ्लैकिसी किराया प्रणाली में दिए गए इन नए सुझावों में प्रीमियम ट्रेनों के किराए में भी 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की मांग की गई है.
गौरतलब है कि फ्लैकसी किराया प्रणाली लागू होने पर ट्रेन में हर 10 प्रतिशत सीटों की बुकिंग के बाद उसका किराया 10 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. हालांकि इस तरह कि बढोतरी पर देश भर के कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं.
समिति में शामिल हैं ये सदस्य
इस समिति में रेलवे बोर्ड के अधिकारी, नीति आयोग के सलाहकार रविंद्र गोयल, एयर इंडिया की कार्यकारी निदेशक (राजस्व प्रबंधन) मीनाक्षी मलिक, प्रोफेसर एस श्रीराम और ली मेरिडियन दिल्ली के राजस्व निदेशक इति मणि शामिल हैं.