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राजस्थान- गुर्जरों को मिलने वाला अारक्षण 5 % बढ़ा, ओबीसी कोटा हुआ 26 प्रतिशत

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फोटो साभार-ट्वीटर
फोटो साभार-ट्वीटर
राजस्थान सरकार ने एक बार फिर अपने राज्य में गुर्जरों को दिए जा रहे आरक्षण में 5% की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है. सरकार ने इसके लिए ओबीसी वर्ग में दिए जा रहे कोटे की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है.
राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच हुए समझौते के अनुसार गुर्जर जाति के अलावा पांच अन्य जातियों को भी इस बढ़े हुए कोटे का लाभ मिल सकेगा. सरकार की तरफ से मंत्रियों के समूह और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच हुए इस  समझौते के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस पर अपनी अंतरीम मुहर लगा दी है.
सरकार ने इस आरक्षण को देने के लिए ओबीसी कोटे की सीमा को 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी कर दिया है.
राजस्थान सरकार ने संकेत दिया है कि वो अपने इस फैसले को मॉनसून सत्र में ही विधेयक के रूप में पेश कर पास करा लेगी.
गौरतलब है कि सरकार पिछले 10 सालों में तीन बार गुर्जरों को दिए जाने वाले आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले चुकी है. ओबीसी कोटे को 26 फीसदी आरक्षण देने के साथ अब राज्य में विभिन्न जातिओं को दिए जाने वाला कोटा 54 फीसदी हो गया है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दिए जाने वाला कोटा 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता.
इस बारे में राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री एएमयू वेंटमेंट ने जानकारी दी कि हमने इस मसले पर कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कोटे की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है. अगर अदालत को किसी तरह का कोई संदेह है तो वो चाहे तो इसकी जांच स्वतंत्र रूप से करा सकती है.
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले में किन्ही विशेष परिस्थितियों में 50 फीसदी कोटे से ऊपर जाने की अनुमति देता है.
राज्य में फिलहाल 28 फीसदी आरक्षण एससी-एसटी को है और 21 फीसदी ओबीसी को है जबकि एक फीसदी एसबीसी को है. अगर आरक्षण को लेकर नया विधेयक विधानसभा में पास हो जाता है तो ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 21 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो जाएगा .