कर्ज माफी से हटकर किसानों के लिए झारखंड और ओडिशा सरकार का ये फैसला बना उदाहरण

Odisha Jharkhand Government Scheme For Farmer

Odisha Jharkhand Government Scheme For Farmer :   खरीफ और रबी की खेती के लिए मिलेंगे 5 हजार रुपए की मदद 

Odisha Jharkhand Government Scheme For Farmer : किसानों की दशा को सुधारने के लिए इस समय केंद्र से लेकर राज्य तक लगभग सभी सरकारें जुटी हुई हैं

कर्जमाफी,समर्थन मुल्य को बढ़ाना,खेती के लिए जमीन से लेकर खाते में पैसे ट्रांसफर तक वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसानों की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लाई जा सके.
हालांकी वो बात अलग है की सरकारों द्वारा इतने फैसलों के बाद भी किसान का जीवन अस्त व्यस्त है और वो फिर भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं.
हाल ही में देश के दो राज्य झारखंड और ओडिशा ने अपने-अपने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है, आइए जानते हैं…
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ओडिशा में किसान को मिलेगा 10 हजार करोड़
ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने 21 दिसंबर को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूर दी है.
बतौर मुख्यमंत्री इस योजना का मकसद राज्य की कृषि समृद्धि बढ़ाने और किसानों की गरीबी को कम करना है.
मुख्यमंत्री ने अपने इस फैसले के बारे में बताया की भले ही इस योजना में कृषि ऋण माफी का प्रावधान नहीं हो लेकिन राज्य के सभी लघु और सीमांत किसान जिनकी संख्या इस समय करीब 30 लाख से ज्यादा है वो इसके दायरे में आएंगे.
इसके तहत किसान के परिवार को खरीफ और रबी की प्रत्येक खेती के लिए पांच-पांच हजार रुपये की कुल राशि के हिसाब से साल में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केएएलआईए योजना में दो-दो लाख जीवन और निजी दुर्घटना बीमा भी भूमिहीन किसानों को देने का फैसला किया.
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झारखंड में प्रति एकड़ दिए जाएगें 5 हजार
21 दिसंबर को ही झारखंड में बीजेपी शासित सरकार ने भी किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा ही फैसला लिया
सूबे की रघुवर सरकार ने किसानों के लिए हर साल खरीफ फसल के लिए उन्हें 5000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा करी.
बता दे की मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 21 दिसंबर शुक्रवार की शाम अचानक प्रेस कॉन्फेस कर किसानों को प्रति वर्ष खरीफ फसल के लिए 5000 रुपये प्रति एकड़ की राशि देने की घोषमा करी.
उन्होंने कहा की जिन किसानों के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है उन्हें भी न्यूनतम 5000 रूपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ये राशि चेक के माध्यम से किसानो को दी जाएगी जिससे करीब 22.76 लाख लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे.
गौरतलब है की इस योजना को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के नाम से शुरु किया जाएगा जिसे वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में शामिल किया जाना है.