मलिन बस्ती में रहने वालों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी 5,012 ईडब्ल्यूएस घर

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दिल्ली सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,012 नए घरों के निमार्ण की मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) की बोर्ड बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया है. इस परियोजना को लगभग 654.33 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा.
इस परियोजना को पूरा करने के लिए बोर्ड ने तीन जगहों पर फ्लैट बनाने के लिए स्थानों का चयन कर लिया है.
बोर्ड के एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सभी घर श्रेणी ईडब्ल्यूएसके होंगे.सबसे ज्यादा (3,780) घरों का निमार्ण 493.40 करोड़ की लागत से पॉकेट-एफ भल्सा, जहांगीरपुरी में बनाया जाएगा.
इसके अलावा 784 घरों को 102.28 करोड़ की लागत से करोल बाग के देव नगर इलाके में बनाया जाएगा. जबकि बाकि बचे 448 घरों को 58.65 करोड़ की लगात से लाजपत नगर के कस्तुरबा निकेतन के पास निमार्ण कराने की योजना है.
अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए ये आवास कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. इस परियोजना को पूरा करने के लिए बोर्ड ने दिल्ली सरकार से 500 करोड़ की राशि आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है.
प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा केंद्र की होगी शुरूआत

गौरतलब है कि बोर्ड इस परियोजना के साथ साथ अम्बेडकर विश्वविद्यालय के साथ समझौता कर 10 मलिन बस्तिों में प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) केंद्र को भी स्थापित करेगी. ये ईसीसीई केंद्र नई सीमपुरी, अरुणा नगर कॉलोनी, रघुबीर नगर, नरेला, बावाना और कालकाजी जैसे क्षेत्रों में बनेंगे.

बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि डीआईएसआईबी ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे इन केन्द्रों को अब उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा.
मोहल्ला क्लीनिक का भी होगा निमार्ण
सरकार ने बोर्ड को शहर में 50 मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाने की भी मंजूरी प्रदान की है. यह क्लीनिक डीयूएसआईबी की जमीन पर बनाए जाएंगे.
हालांकि मोहल्ला क्लीनिक का मुद्दा इस महीने की शुरूआत में दिल्ली विधानसभा की मॉनसून सत्र में उठाया गया था. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने चार कैबिनेट नोट तैयार कर इस पर आ रही बाधाओं के बारे में विधानसभा को सूचित किया था.
साभार- हिन्दुस्तान टाइम्स