खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के NPS खाते में अब सरकार देगी 14 फीसदी योगदान

Government Raise NPS Contribution
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Government Raise NPS Contribution : कर्मचारी और सरकार के मूल वेतन का 10-10 प्रतिशत का योगदान रहता है.

Government Raise NPS Contribution : पुरानी पेंशन योजना की मांग करने वाले केंद्रीय कर्मचारीयों को शांत करने के लिए सरकार ने नया तरीका निकाल लिया है.

दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को अपनी मींटिग में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(NPS) में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले योगदान को बढ़ाने का फैसला किया है.
जी हां, कैबिनेट ने कर्मचारियों के मूल वेतन पर दिया जाना वाला अपना योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है.
बता तें कि अभी तक एनपीएस प्रणाली के तहत कर्मचारी और सरकार के मूल वेतन का 10-10 प्रतिशत का योगदान रहता है.
लेकिन अब इस फैसले के बाद एनपीएस खाते में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 फीसदी और सरकार का 14 फीसदी जोड़ा जाएगा.
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खुशी की बात यह है कि कर्मचारियों का योगदान 10 फीसदी का ही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
टैक्स प्रोत्साहन की भी दी मंजूरी
एनपीएस में योदगान के अलावा कैबिनेट ने कर्मचारियों के 10 फीसद तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है.
रिटायरमेंट के समय निकाल सकेंगे 60 फीसदी राशि
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में रिटायरमेंट के समय निकाली जाने वाली जमा राशी को 60 प्रतिशत कर दिया है जो पहले 40 फीसदी ही थी.
यानी की कर्मचारी अब अपने रिटारमेंट के बाद कोष में जमा कुल राशि की 60 प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा.
यही नहीं अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा रकम का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में ट्रांस्फर करता है तो उसकी पेंशन आखिरी बार मिलने वाले वेतन का 50 प्रतिशत से ज्यादा बनेगी.
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मिली मंजूरी
इन सबके अलावा कैबिनेट में देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है जिसके तहत एग्रो एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है.
इस पॉलिसी में 2022 तक एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
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चुनाव के चलते नही हुई आधिकारीक घोषणा
बता दें कि इस देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इसी को  देखते हुए सरकार ने आधिकारीक तौर पर अपने कैबिनेट के फैसलों के बारे में नहीं बताया.
ये सभी जानकारी मीडिया के विभिन्न सत्रों के हवाले से आपको बताई जा रही है