हरियाणा मे अब से रेप या छेड़खानी का आरोप लगने पर नहीं मिलेंगी सरकारी सेवाएं – सरकार

Haryana Rape Accused Government Benefits

Haryana Rape Accused Government Benefits : महिला सुरक्षा में राज्य को अव्वल बनाने का है लक्ष्य

Haryana Rape Accused Government Benefits : बलात्कार पीडितों के दोषियों को भले ही कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिलने में लंबा समय लग जाए . लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक नए ट्रेंड की शुरूआत करी है.

दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा करी है कि हरियाणा में अब से बलात्कार या छेड़खानी के आरोपियों को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं पर रोक लगा दी जाएंगी.
यानि की केस के फैसला होने तक कथित आरोपी को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी वहीं अगर इम मामले में वो दोषी साबित होता है तो उस शख्स से ये सुविधाएं हमेशा के लिए छिन ली जाएंगी.
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उदाहरण के तौर पर इन सुविधाओं में विकलांग पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस, हथियार लाइसेंस, छात्रवृत्ति , बुढ़ापा पेंशन या बेरोजगारी भत्ते जैसे कई अन्य शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अगर राज्य की बलात्कार पीड़िता को सरकार द्वारा मुहैया कराए गए वकील के अलावा कोई प्राइवेट वकील की सेवा लेनी है तो सरकार उस महिला को 22,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगी.
सीएम खट्टर ने यह भी कहा कि अब से राज्य के सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि बलात्कार के मामले में 1 महीने और छेड़छाड़ में 15 दिनों के अंदर सभी जांच पूरी करनी होगी अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.
उन्होंने यह भी कहा कि दुष्कर्म, उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के 50 मामले जिन जिलों में लंबित होंगे वहां छह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
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यही नहीं कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की भी घोषणा की जाएगी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री खट्टर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध से बचाने के लिए सुरक्षा व संरक्षा के मामले में हरियाणा को देश में अव्वल बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराते हुए नजर आए.