Indian Budget 2018 : मौजूदा सरकार का अंतरिम बजट हुआ पेश, सिर्फ 2 मिनट में जाने पूरे बजट का हाल

Indian Budget 2018

Indian Budget 2018 :  हेल्थ, कृषि और रोजगार पर दिखा फोकस

Indian Budget 2018 : केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने मौजूदा सरकार का आज आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश कर दिया है.

आपको बता दें कि यह जीएसटी के बाद का पहला बजट है,जिसपर पूरे देश और खासकर व्यापारियों की नजरें थी.
वित्तमंत्री ने हिंदी और अंग्रेजी में बजट पेश करते हुआ बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पर पटरी पर है और जल्द ही ये दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी.
युवाओं के लिए अहम ऐलान
अरूण जेटली ने लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के बीच बढ़ रही बेरोजगारी के समाधान के लिए 70 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया है.
साथ ही सरकार ने नई नौकरियों में 12 फीसदी EPF देने की भी बात कही है. इसके अलावा उन्होने हर जिले में स्किल सेंटर खोलने और 2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप भी देने की घोषणा की है.
शिक्षा
जेटली ने कहा कि सरकार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करेगी. प्री नर्सरी से 12वीं तक हम एक नीति को अपनाते हुए सभी के लिए शिक्षा सुनुश्चित करेंगे. साथ ही डिजिटल पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जायेगा.
इसके अलावा बच्चों को स्कूल पहुंचाना और आदिवासियों के लिए नया एकलव्य स्कूल शुरू करना हमारा लक्ष्य होगा.
रेलवे के लिए बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने अपने बजट में रेलवे के विस्तार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया, जिसमें मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपये, बैंग्लुरू मेट्रो नेटवर्क के लिए 17,000 करोड़ रुपये और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है.
2022 तक सबका रहेगा खुद का आशियाना
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा. इस योजना को साकार करने के लिए उन्होंने गरीब और मध्‍यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा की है.
किसानों की कर्ज राशि बढ़ी
वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों के द्वारा की जाने वाली खेती के बाजार को मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
वहीं कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये और किसानों के लिए कर्ज की राशि भी 11 लाख करोड़ करने की घोषणा उन्होंने अपने इस बजट में की है.
स्वास्थ्य
वित्त मंत्री के मुताबिक इस बजट के बाद देश का हर गरीब 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है जिससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद की गई है.
इसके अलावा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जबकि टीबी मरीजों के पौष्टिक आहार के लिए 600 करोड़ रुपए का ऐलान सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में किया है.
टैक्स में कुछ खास बदलाव नहीं
आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 40 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है.
इसका मतलब ये कि कर्मचारी का जितना वेतन है उसमें से 40 हज़ार रुपये घटाकर जो रकम बचेगी उस पर उससे टैक्स वसूला जाएगा.
वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स 15 प्रतिशत जारी रहेगा और एक लाख रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा.  जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिक्लेम 50 हज़ार कर दिया गया है.
बढ़ाई कस्टम ड्यूटी
सरकार ने अपने इस बजट में कस्टम ड्यूटि को बढ़ाने की बात कही जिसका सीधा अस आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. अब मोबाइल, टीवी,लैपटॉप, एसी, फ्रीज से लेकर विदेशी पैन तक खरीदने पर आपको जायाद पैसे देने होंगे.
हालांकि अरूण जेटली ने पेट्रोल-डीजल के दाम 2 रुपए सस्ता करने का भी ऐलान किया है.