खुशखबरी : RBI ने 0.25% घटाई रिपो रेट, कम होगी लोन की EMI

RBI Cut Repo Rate 2019

RBI Cut Repo Rate 2019 : अब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हुआ

RBI Cut Repo Rate 2019 : आरबीआई के नवनियुक्त गर्वनर शक्तिकांत दास ने अपनी पहली ही मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान कर दिया है.

बता दें की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो रेट में 0.25% कटौती करने का फैसला किया है.
इसके लागू होने के बाद अब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% ,जबकी रिवर्स रेपो रेट 6% हो जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट में कटौती के फैसले का समर्थन किया है, ज्ञात हो अगस्त 2017 के बाद ये पहली बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है.
जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये में स्थिरता और महंगाई दर कम होने के कारण नीतिगत दरों को घटाए जाने का फैसला लिया गया होगा.
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EMI होगी कम
बता दें की आरबीआई की इस कटौती के बाद आम आदमी के एक वड़े वर्ग को इसका फायदा होने वाला है.
ऐसा इसलिए क्योंकी जल्द ही बैंक होम लोन के ब्याज दरों में कमी का ऐलान कर सकते हैं.इससे बैंक से लिए लोनों की EMI पर लगने वाली ब्याज दर में भी कमी आएगी.
दरअसल अब बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग मिलेगी, जिसका सीधा असर बैंक लोन पर पड़ेगा और बैंक लोन सस्ता होने से आपकी EMI या लोन रीपेमेंट पीरियड में कटौती का फायदा मिलेगा.
RBI Cut Repo Rate 2019
क्या होता है रिपो रेट
रेपो रेट उस दर को कहा जाता है जिसपर रिजर्व बैंक अन्य सभी बैंको को कर्ज देता है और इसी दर में कुछ बढ़ाकर बैंक फिर अपने ग्रहकों को लोन देता है.
यानि की जब आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढाया जाएगा तो समझ लीजिए की आपको मिलने वाले लोन की दरों में बढ़ोत्तरी होगी वहीं जब इसे वो घटाएगा तो आपके ईमआई पर लगने वाली दर कम हो जाएगी और आप फायदे में आ जाएंगे.
मगर आमूमन यह देखा जाता है कि बैंक रिपो रेट की बढ़ी हुई ब्याज दरों को तो तुरंत लागू कर देते हैं.
मगर जब इसे घटाया जाता है तो वो इसे ग्रहाकों की ईमआई में लागू करने में जानबूझकर देरी करते हैं.

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GDP के बारे में क्या कहा गर्वनर ने
आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है.
जबकि उन्होंने बताया कि खुदरा महंगाई दर के जनवरी-मार्च में 2.4 फीसदी और अप्रैल-सितंबर में 3.2-3.4 फीसदी रह सकती है.

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