अवैध रूप से पैसा जमा करने वाले निकायों के खिलाफ मोदी सरकार का अध्यादेश, जानें क्या है ये

Unregulated Deposit Schemes Ordinance
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Unregulated Deposit Schemes Ordinance : ये नया अध्यादेश अवैध जमा योजनाओं की जांच करेगा

Unregulated Deposit Schemes Ordinance : देश की गरीब और आम जनता से होने वाली पैसों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है.

दरअसल भारत में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अनियमित ढंग से कुछ जालसाज लोगों के पैसे लूटने के उद्देशय से जमा योजना या फिर चिट फंड जैसी कई तरह के ठगी को अंजाम देते हैं.
इस तरह की धन उगाही पर अब रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश लाया है.
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बता दें की ये नया अध्यादेश अवैध जमा योजनाओं की जांच करेगा जो गरीब और अनपढ़ लोगों का पैसा ठगने का काम करते हैं.
खुशी की बात ये है की इसे राष्ट्रपति कोविंद ने भी अपने मंजूरी दे दी है और अब ये तत्काल रूप से देश में एक कानून की तरह लागू हो गया है.
इस बारे में शुक्रवार को वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा की इस अध्यादेश से बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चलाई जाने वाली जमा योजनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा की इस अध्यादेश से हर उस निकाय के लिये पंजीकरण अनिवार्य हो गया है जो पैसे जमा लेने की सुविधा देता हो.
यही नहीं इससे जमा लेने वाले सभी निकायों की केंद्रीय सूची भी तैयार होगी,और जो कोई निकाय पंजीकृत नहीं होगा वो जमा नहीं ले सकेगा.
कुमार ने कहा कि वैध निकायों की केंद्रीय सूची तैयार करने से गरीबों तथा वित्तीय पर जागरुकता से वंचित लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई को चूना लगाने वाली अवैध जमा गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
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राजीव कुमार ने कहा की अध्यादेश लागू होने के बाद अभी से बिना नियंत्रण के निकायों के जमा लेने पर पूरी तरह रोक है और जो कोई इसे बढावा देगा उसके लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया है.
उन्होंने कहा यह अध्यादेश एक एजेंट या विज्ञापन के जरिये चूना लगाने पर भी रोक लगाता है. यानी की आप ऐसी किसी भी योजना का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं जो पंजीकृत नहीं है.