Karnataka Transgender Policy : ट्रांसजेंडर समुदाए के लिए बनाई गई नीतियों को कर्नाटक कैबिनेट की मंजूरी

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Karnataka Transgender Policy : समाज में मिलेगा बराबर का हक

Karnataka Transgender Policy : कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सशक्त करने के लिए राज्य की नीति 2017 को मंजूरी दे दी है.

इस नीति का मुख्य लक्ष्य समाज में रह रहे ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े कलंक को दूर कर उन्हें समाजिक स्तर पर बराबर का स्थान दिलाना है.
इसके साथ ही उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान कर समाज के समान मिलने वाले सभी अधिकारों से परिचित करवाना भी है.
यह नीति समुदाय के लोगों को स्व-रोजगार अनुदान,व्यावसायिक योजना,मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और आवास योजनाओं में आरक्षण जैसे प्रस्ताव को मंजूरी देती है.
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इसके साथ ही साथ इस नीति में ट्रांसजेंडर ( तीसरी श्रेणी ) के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए माता-पिता और बच्चों के लिए परामर्श शिविर और अन्य मंचों के आयोजन की योजना भी बनाई गई है.
सरकार द्वारा बनाई गई इस नीति के तहत विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेंडर जैसे जोगप्पा, जीजरा, मादा से पुरुष, पुरुष से महिला, अंतर-सेक्स, कोठियां, जोगत, शिवशक्ति और आर्वनी को शामिल किया गया है.
आपको बता दें कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश भर में कुल 4,87,803 ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें से 20,266 अकेले कर्नाटक में ही रहते हैं.
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कर्नाटक सरकार को इस नीति के बारे में विचार देने वाले और टीम के सदस्य अक्कई पद्माशली कहते हैं कि यह नीति ट्रांसजेंडरों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें उनकी शत प्रतिशत भागीदारी भी जरूरी है.
इसके अलावा उन्होंने समय समय पर सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की राय दी है कि नीति का उचित क्रियान्वयन हो रहा हो या नहीं.  कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ कागज़ात पर ही रह जाए.

 

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