Public Complaint Report : जन शिकायतों के निपटारे में विदेश मंत्रालय अव्वल, नीति आयोग सबसे सुस्त

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Public Complaint Report : जानिए बाकि विभागों का है हाल

Public Complaint Report : जनता की शिकायतों के निपटारे में विदेश मंत्रालय ने बाकि सभी सरकारी विभागों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जिसका श्रेय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिया जाना लाजमी है.

पिछले 3 साल से ज्यादा समय में जब भी किसी भारतीय पर विपदा आन पड़ी हो, उन्होंने अपनों से पहले श्रीमती सुषमा स्वराज पर विश्वास जताया है. और हर बार सुषमा स्वराज उनके इस विश्वास पर खरी भी उतरी हैं.
शायद इसी का नतीजा है कि आज विदेश मंत्रालय को सबसे ज्यादा जनता की शिकायतों के निपटारे में अव्ववल माना गया है.
केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय को मिली 49,558 शिकायतों मे से सिर्फ एक मामला पिछले 1 साल से लंबित है, जबकि 174 शिकायतें दो महीने से भी कम समय से लंबित हैं और बाकि 49,384 शिकायतों का निपटारा हो चुका है.
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जन शिकायतों के निपटारे में नीति आयोग सबसे सुस्त
भारत सरकार का थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग जन शिकायतों के निपटारे में सभी 52 विभागों में सबसे आखिर पर है.
रिपोर्ट के मुताबिक नैशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानि की नीति आयोग को पिछले 1 जनवरी 2015 से 28 दिसंबर 2017 तक 5,883 शिकायतें मिली थीं.
जिनमें आयोग द्वारा सिर्फ 2,677 मामलों की शिकायतों का ही निपटारा किया गया. इनमें से 774 मामले तो ऐसे हैं जो 1 साल से भी ज्यादा समय से लंबित पड़े हुए हैं.
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इन विभागों का यह है हाल
 रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार बनने के बाद से कोयला मंत्रालय ने अपने विभाग में आई शिकायतों में से 84 फीसदी का निपटारा किया है, वहीं अंतरिक्ष विभाग और जनजातीय मामलों के विभाग ने 88 फीसदी ,मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 98 फीसदी , रेल मंत्रालय ने 96 फीसदी, गृह मंत्रालय द्वारा 95 फीसदी ,स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 97 फीसदी शिकायतों का निपटारा किया है.
जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने 24,996 शिकायतों में से 98 फीसदी का निपटारा किया जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 25,418 जन शिकायतों में से 97 फीसदी का निपटारा किया गया.
आपको बता दें कि भारत सरकार के विभिन्न 52 विभागों में कुल पिछले तकरीबन चार साल में 23,87,513 जन शिकायतें आयीं जिनमें से 23,22,751 शिकायतों का निपटारा किया गया और 4,111 शिकायतें करीब एक साल से लंबित हैं.
इस लिहाज से मोदी सरकार में सरकारी विभागों के अंदर जनता की शिकायतों के निपटारे की औसत दर 97 फीसदी रही है.

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