जानें सरकार के इस बजट में किसान,मीडिल क्लास और श्रमिकों को क्या कुछ मिला

Union Budget 2019 Highlights

Union Budget 2019 Highlights : ये सारे प्रावधान वित्तीय साल 2019-20 के लिए किए गए हैं.

Union Budget 2019 Highlights : मोदी सरकार ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है.

पहले से ही माना जा रहा था कि इस बजट के माध्यम से सरकार चुनाव में अपना वोटबैंक मजबूत करने की कोशिश करेगी,और हुआ भी कुछ ऐसा ही.
केंद्र सरकार ने अपने इस अंतरिम बजट मे किसान,मध्यमवर्ग से लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के वर्ग को बड़ी ही सादगी से लुभाने की कोशिश करी है.
तो आइए जानते हैं देश के वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के इस आखिरी बजट से क्या कुछ मिला देश के आम नागरिकों को….
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छोटे किसानों के लिए बड़ा ऐलान
शुरूआत करते हैं अपने देश की रीड़ कहे जाने वाले किसान भाइयों से, तो बता दें की सरकार ने बजट में दो हेक्टेयर तक ज़मीन वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव रखा है.
सरकार ने इस नकद समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने की बात कही है.बता दें की ये 6 हजार 2-2 हजार के तीन किस्तों में दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना के बारे मे बताते हुए कहा की इससे करीब 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे और इसके लिए सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है.
वहीं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें की इस सहायता राशि के लिए सरकार को सालाना 75,000 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा.
इनकम टैक्स में क्या मिली छूट
सरकार ने इनकम टैक्स में छूट देकर मीडिल क्लास के एक बड़े तबके को साधने की कोशिश करी है.
सरकार ने इन्हें लुभाने के लिए अपने टैक्स स्लैब मे बदलाव करते हुए अब 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले को इनकम टैक्स से छूट दे दी है.
यही नहीं यदि आपने कर छूट वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है तो साढ़े छह लाख रुपये तक की आय पर कोई कर भी नहीं देना होगा.
इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी बढ़ाकर 40 हज़ार रुपये से 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है. अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर 40 हजार रूपये का ब्याज होगा तो भी किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
वहीं नौकरीपेशा लोग अब दो घरों के लिए HRA का आवेदन कर सकते हैं.इसमें मिलने वाली छूट 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख कर दी गई है.
पीयूष गोयल ने ये भी कहा की यदि आप कर छूट वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं तो साढ़े छह लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना होगा.

सबसे अहम और मुख्य घोषणा इस बजट में ये भी हुई है की 40 हजार तक के ब्याज पर TDS नहीं होगा और ग्रेजुऐटी की सीमा भी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है.


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श्रमिकों के लिए मानवश्रम योजना का ऐलान
मोदी सरकार ने अपने इस बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कम से कम 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना‘ शुरू करने का प्रस्ताव किया है.
21 हज़ार तक के वेतन वाले लोगों को 7 हज़ार रुपये तक का बोनस मिलेगा.
वहीं अब किसी श्रमिक की मौत होने पर मिलने वाले मुआवजे को भी बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है.
अन्य मुख्य घोषणाएं
  • .देश में गायों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना की शुरूआत
  • पशुपालन के लिए भा जारी होगा किसान क्रेडिट कार्ड
  • देश के इतिहास में पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से हुआ पार.
  • पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2 प्रतिशत की छूट .
गौरतलब है की सरकार के अंतरिम बजट में बकौल वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ये सारे प्रावधान वित्तीय साल 2019-20 के लिए किए हैं.